विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देगी प्रस्तावित नीति

 

नई दिल्ली : प्रस्तावित विनिर्माण नीति को मंत्री समूह की ओर से मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए उद्योग मंडल सीआईआई ने रविवार को कहा कि इस नीति से क्षेत्र की वृद्धि को गति मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा कि मंत्री समूह से विनिर्माण नीति को मंजूरी मिलने से इसे जल्दी कैबिनेट में पास होने का रास्ता साफ हो गया है।

 

कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने शुक्रवार को विनिर्माण नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी। सीआईआई ने कहा कि उद्योग जगत नीति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए व्यापक प्रस्ताव किया गया है जिससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। नीति का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 10 करोड़ अतिरिक्त सृजित करना है।

 

उद्योग मंडल ने यह भी कहा कि फिलहाल विनिर्माण उद्योग में कुल कार्यबल का महज 12 प्रतिशत काम कर रहा है। अन्य देशों की तुलना में यह बेहद कम है। सीआईआई के अनुसार, देश में अगर जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाती है तो इससे रोजगार सृजन बढ़कर 25 से 30 प्रतिशत तक हो सकता है। सीआईआई के अध्यक्ष बी. मुथुरमन ने कहा कि देश में रोजगार सृजन के लिहाज से नीति का दूरगामी असर पड़ेगा। घटते कारोबार विश्वास को बढ़ाने के लिए नीति की घोषण अब महत्वपूर्ण हो गई है।

(एजेंसी)