विमान खरीद समिति भंग, मंत्रालय का नियंत्रण खत्म

नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने विमान खरीद समिति (एएसी) आज भंग कर दी जिससे अब इस मामले में मंत्रालय का सीधा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। मंत्रालय की यह समिति विमानन कंपनियों एवं अन्य आपरेटरों को विमानों का आयात करने का परमिट दिया करती थी और इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अब एएसी के बजाय विमानन नियामक डीजीसीए, विमानन कंपनियों, निजी पक्षों और विमान प्रशिक्षण विद्यालयों को उनके विमान या हेलीकॉप्टर दिलाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने नियमित और गैर-नियमित विमान सेवा कंपनियों, निजी आपरेटरों एवं उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की विमान अधिग्रहण प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया है। ‘विमान को बेड़े में शामिल करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी नहीं होगी।’

प्रवक्ता ने कहा कि एएसी को इसलिए भंग किया गया क्योंकि अब इस समिति का कोई मतलब नहीं रह गया है। नियमित उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने वाले आपरेटरों द्वारा विमान की खरीद के लिए शुरुआती अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और सैद्धांतिक मंजूरी का काम अब डीजीसीए देखेगा।

हाल ही में विमानन कंपनियों ने विमान के आर्डर को मंजूरी देने के संबंध में एएसी की बैठक में विलंब की शिकायतें करनी शुरू कर दी थीं। उनका कहना था कि इससे नए विमान खरीदने के व्यावसायिक निर्णय बुरी तरह प्रभावित होते हैं जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है। (एजेंसी)