Last Updated: Wednesday, January 11, 2012, 10:32
नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत के उड्डयन क्षेत्र में विदेशी संस्थाओं को साझेदारी की अनुमति देने पर फैसला लेने के लिहाज से मंत्रिसमूह (जीओएम) की बैठक यहां जल्दी होगी।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तीसरे एटीसी टावर की आधारशिला रखने के बाद अजित ने संवाददाताओं से कहा कि अंतत: कैबिनेट फैसला करेगा। सचिवों की समिति ने उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला करने के लिए उड्डयन पर मंत्रिसमूह की बैठक जल्दी होगी।
मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब खबरें आ रहीं हैं कि सरकार उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के विकल्पों को तलाश रही है।
निजी उड़ान कंपनियों को राहत पैकेज देने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि सरकार इस तरह की किसी निजी कंपनी को राहत पैकेज नहीं देगी। उन्होंने कहा कि निजी एयरलाइंस को कारगर योजनाएं पेश करनी चाहिए और बैंकों से लोन मांगना चाहिए। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि एयर इंडिया सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह सरकारी निकाय है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 11, 2012, 17:13