वोडाफोन टैक्स मामले जल्द विचार करेगा कैबिनट!

नई दिल्ली : सरकार दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी वोडाफोन के 11,217 करोड़ रुपये के कर मामले पर अगले सप्ताह विचार कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया, ‘‘वोडाफोन कर विवाद का मामला कैबिनेट में अगले सप्ताह आ सकता है।’’ विधि मंत्रालय ने हाल में ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के साथ कर विवाद को अदालत के बाहर निपटाने की अनुमति दी है। भारतीय दूरसंचार कारोबार हचिसन एस्सार में 2007 में हांगकांग की हचिसन वाम्पोआ की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मामले में वोडाफोन को 11,217 करोड़ रुपये की कर देनदारी का सामना करना पड़ रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2012 में इस मामले में ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने आयकर कानून, 1961 में पिछली तारीख से संशोधन कर दिया। आयकर विभाग ने उसके बाद इस साल जनवरी में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को पत्र भेजकर ब्याज सहित 11,217 करोड़ रुपये का कर अदा करने को कहा था। हालांकि, वोडाफोन ने इसके जवाब में कहा था कि उस पर कोई कर देनदारी नहीं बनती है। पहले वोडाफोन भारत को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने समझौते की पेशकश की। (एजेंसी)