Last Updated: Monday, December 3, 2012, 16:58
नई दिल्ली : उद्योग मंडल एसोचैम ने निवेश और उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए अगले आम बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने और कंपनी कर की दर 30 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
एसोसियेटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने 2013-14 के बजट पूर्व ज्ञापन में कहा है कि देश दुनिया भर में में व्याप्त आर्थिक मंदी को देखते हुए भारत में उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर की दरें फिर घटाकर आठ प्रतिशत की जानी चाहिए।
एसोचैम ने रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आवास रिणों के 5 लाख रुपए तक ब्याज पर आयकर कटौती होनी चाहिए। अभी डेढ लाख रुपए तक के ब्याज को आय से घटाया जाता है।
एसोचैम अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार एन धूत ने सोमवार को यहां बजट पूर्व ज्ञापन जारी करते हुए कहा,‘हमने सब्सिडी के मामले में भी सरकार को डीजल, घरेलू रसोई गैस और मिट्टी तेल पर धीरे-धीरे सब्सिडी कम करने का सुझाव दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी देनी पड़ती है, यह राशि काफी ज्यादा है, सरकार हर साल इतनी सब्सिडी नहीं देते रह सकती है, इसे धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए।’
सरकार ने पिछले बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 1.80 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया था। दो लाख से पांच लाख रुपए की सालाना आय पर 10 प्रतिशत और पांच से लेकर 10 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया। 10 लाख रुपए से अधिक आय को 30 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया।
धूत ने कहा कि 60 साल से कम आयु वाले व्यक्तिगत कर दाताओं को तीन लाख रुपए तक की आय पर छूट दी जानी चाहिए, इससे लोग स्वेच्छा से कर भुगतान के लिए आगे आएंगे।
ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तिगत आयकरदाताओं की 3.50 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त रखा जाना चाहिए।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सौंपे बजट पूर्व ज्ञापन में धूत ने कहा कि दरें कम होने से अनुपालन बढ़ेगा, खपत और बचत बढ़ेगी तथा कर प्रशासन की अनुपालन लागत में कमी आएगी। उन्होंने चिकित्सा व्यय पर मिलने वाली छूट को भी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए सालाना करने का सुझाव दिया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 3, 2012, 16:58
