Last Updated: Sunday, August 26, 2012, 13:27
नई दिल्ली : संसदीय समिति ने हड़बड़ी में भागीदार पहचान संख्या योजना लागू करने के लिए बाजार नियामक सेबी को फटकार लगाई और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम शुरू करने से पहले वृहत्तर योजना और परामर्श का सुझाव दिया है। लोक लेखा समिति :पीएसी: ने कहा कि वह बाजार भागीदार पहचान संख्या योजना :मैपिन: के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा सौंपे गए जवाब से इत्तफाक नहीं रखती। मैपिन को बीच में बंद कर दिया गया।
लोक लेखा समिति की 2011 में ‘सेबी द्वारा निवेशकों के धन के गलत इस्तेमाल’ पर तैयार एक रपट पर वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में दिए गए अपने सुझाव में संसदीय समिति ने कहा, ‘समिति मंत्रालय के जवाब से इत्तफाक नहीं रखती और इस बात पर कायम है कि मैपिन योजना जल्दबाजी में तैयार कर लागू की गई जिसके कारण इसे बीच में ही बंद करना पड़ा और इसका मकसद पूरा नहीं हुआ।’
समिति ने 23 अगस्त को अपने सुझावों पर सहमति जताई और संभव है कि इन्हें अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाए। समिति ने कहा कि मंत्रालय की इस दलील में कोई दम नहीं है कि इससे सेबी और सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि 3.84 लाख निवेशकों से वसूले गए 11.54 करोड़ रुपये से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। (एजेंसी)
First Published: Sunday, August 26, 2012, 13:27