Last Updated: Sunday, October 14, 2012, 20:17
नई दिल्ली : सरकार ने सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडर की संख्या हर साल छह सीमित करने के फैसले को वापस लेने अथवा उसमें कुछ बदलाव करने की संभावनाओं से रविवार को यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इससे पूरी सुधार प्रक्रिया पर ही साया पड़ जाएगा।
एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा, नहीं इसमें (13 सितंबर को लिए गए फैसले में) कोई बदलाव नहीं होगा। यदि इसमें बदलाव किया जाता है तो हाल में सुधारों की दिशा में की गई पहल पर ही साया पड़ जाएगा। हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने इस सवाल पर कहा, मेरे पास इस मुद्दे पर कहने के लिए नया कुछ नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को तीन सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा, पहले छह महीने में आपने चाहे कितने भी सिलेंडर लिए हों, मार्च 2013 तक आपको तीन सिलेंडर सस्ती दर पर दिए जाएंगे। इसमें किसी तरह की संशय नहीं है।
सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए गत 13 सितंबर को सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की संख्या छह पर सीमित करने का फैसला किया। जरूरत होने पर इससे अधिक सिलेंडर की आपूर्ति बाजार भाव पर होगी। इस लिहाज से प्रत्येक परिवार को साल में छह सिलेंडर 410.42 रुपए के दाम पर मिलेंगे जबकि इससे अधिक सिलेंडर के लिए 895.50 रुपए का भुगतान करना होगा।
बिना सब्सिडी वाले बाजार मूल्य पर मिलने वाले सिलेंडर पर कोई रोक नहीं होगी। कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले सप्ताह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सस्ते सिलेंडर की आपूर्ति के बारे में सवाल उठाया था।
उन्होंने उन हाउसिंग सोसायटी का मुद्दा भी उठाया था जिनमें एकमुश्त गैस आपूर्ति की जाती है। अधिकारी ने कहा आवासीय समितियों को एकमुश्त गैस आपूर्ति के मामले में भी यही तरीका अपनाया जाएगा।
मार्च 2013 तक 14.2 किलो के तीन गैस सिलेंडर मात्रा के बराबर ही गैस आपूर्ति की जाएगी और उसके बाद अगले वित्त वर्ष में छह सिलेंडर के बराबर मात्रा में आपूर्ति की जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 14, 2012, 20:17
