Last Updated: Monday, April 23, 2012, 16:01
नई दिल्ली : वित्त सचिव आरएस गुजराल की अध्यक्षता में सरकार जल्द ही एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन करने जा रही है, जो वोडाफोन के नोटिस की समीक्षा करेगा। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने 11,000 करोड़ रुपये के कर मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाने का नोटिस दिया है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन करने जा रही है, जो वोडाफोन के नोटिस की जांच करेगा।
वोडाफोन की नीदरलैंड स्थित सहायक इकाई ने पिछले सप्ताह भारत सरकार को नोटिस भेजकर भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार (बीपा) को लागू करने का नोटिस दिया था। साथ ही कंपनी ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाने की बात भी कही थी। अधिकारी ने बताया कि अंतर मंत्रालयी समूह में गुजराल के साथ आर्थिक मामलांे के विभाग के सचिव आर गोपालन, दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 23, 2012, 21:31
