समूह की रिपोर्ट पर होगा आवंटन रद्द करने का निर्णय : जायसवाल

कानपुर/नई दिल्ली : विपक्षी दलों के दबाव के बीच कोयले पर अंतर-मंत्रालयी समूह ऐसे 58 कोयला खदानों के भविष्य के बारे में सोमवार को विचार करेगा जिनके विकास के लिए संबंधित कंपनियों ने समयानुसार कदम नहीं उठाए हैं।

समूह की सिफारिश पर खदानों का आवंटन रद्द हो सकता है।

केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन सभी पहलुओं की जांच के लिए किया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर खदानों का आवंटन रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईएमजी 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगा।

जायसवाल ने कानपुर में संवाददाताओं से कहा, फिलहाल कोई भी कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द नहीं किया जा रहा है और 15 सितंबर को मंत्री समूह की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों को आवंटित उन 58 कोयला खदानों के भविष्य के बारे में विचार के लिए कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सोमवार को बैठक होगी जिनका विकास समय से नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 33 सरकारी तथा 25 निजी कंपनियों को लाइसेंस आवंटन रद्द करने का नोटिस जारी कर चुकी है।

आईएमजी की बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरकार पर उन 142 आवंटन रद्द करने का दबाव है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की जांच के घेरे में हैं।

कोयला मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ को छोड़कर ये खानें कैग की रिपोर्ट में उल्लेखित खदानों से अलग हैं। हाल ही में संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 57 कोयला खदानों को बिना नीलामी के आवंटन किए जाने के कारण निजी कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ रुपए का बेजा फायदा हुआ है।

आईएमजी में विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। समूह उन खदानों का आवंटन रद्द होने की सिफारिश कर सकता है जिन्होंने विकास नियमों का पालन नहीं किया है। सरकार ने अप्रैल में उन कंपनियों को नोटिस देना शुरू किया था जो निर्धारित समय में 58 कोयला खदानों को विकसित नहीं कर पाई हैं।

इन कंपनियों में रिलायंस पावर की सासन, टाटा पावर, हिंडाल्को तथा ग्रासीम इंडस्ट्रीज, आर्सेलर मित्तल, जीवीके पावर, एमएमटीसी शामिल हैं। (एजेंसी)