सरकार ने जारी की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

नई दिल्ली : सूचनाएं सुरक्षित रखने और सायबर हमले से बचाव की क्षमता पैदा करने के लिए सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की ताकि देश में भौतिक और कारोबारी दोनों तरह की परिसंपत्तियों रक्षा की जा सके।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां नीति जारी करते हुए कहा ‘यह नीति की रूपरेखा का दस्तावेज है और इससे आपको पता चलेगा कि इस नीति के परिचालन की क्या चुनौतियां हैं।’ सिब्बल ने कहा कि रक्षा प्रणाली, बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करनी होगी अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

मंत्री ने कहा ‘वायु रक्षा प्रणाली, बिजली बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए। सायबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता। कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता का बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए सिर्फ नीति ही नहीं बल्कि इसे लागू करना भी जरूरी है।’

अन्य देशों और गैर सरकारी संस्थाओं-व्यक्तियों, कंपनियों और आतंकवादियों की ओर से होने वाले संभावित हमले के मद्देनजर साइबर नीति आवश्यक थी क्योंकि इंटरनेट दुनिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।

सिब्बल ने कहा कि कई ऐसी जगहें होंगी जहां साइबर युद्ध हो सकता है। इसमें ऐसे लोग, वर्ग, कंपनियां, आतंकी, नशीली दवाओं के कारोबारी और ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हिंसा हो। उन्होंने कहा ‘हमें वैश्विक मानक तैयार करना है क्योंकि भारत के दायरे में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जा सकती जो शेष दुनिया से जुड़ी न हो क्योंकि सूचना की कोई सीमा नहीं है।’

सिब्बल ने कहा, ‘हम नहीं जानते कि कौन हमारी प्रणाली पर हमले करता है इसलिए हमें अपनी प्रणाली को सुरक्षित रखना है।’ उन्होंने कहा आज हर कुछ सीमापार से जुड़ा है, ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि किस तरीके से नागरिकों को सशक्त बनाया जाए और साथ ही राष्ट्र को भी सुरक्षित रखा जा सके।

नीति में 14 उद्देश्य तय किए गए हैं जिनमं देश में साइबर संबंधी संतुलित माहौल तैयारना, मान सुरक्षा और प्रक्रिया अपनाने वाली कंपनियों को कर छूट, प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी विकसित करना शामिल है।

नीति में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण के जरिए अगले पांच साल में सायबर सुरक्षा में कुशल 5,00,000 पेशेवरों को तैयार करने की योजना है।

इस नीति में अनुसंधान के जरिए देसी सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने की योजना है। साइबर नीति में देश में सुरक्षित साइबर माहौल तैयार करने के लिए आठ रणनीतियों की पहचान की गई है जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों के संयोजन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की बात कही गई है। (एजेंसी)