Last Updated: Thursday, January 10, 2013, 16:56
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सरकारी बैंकों में 12,517 करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने की मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के मुताबिक इस कदम से बैंकों को न्यूनतम टियर-1 पूंजी को बैसल-3 मानकों के मुताबिक सुविधाजनक स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सीसीईए ने एक बयान में कहा कि यह पूंजी पर्याप्तता पर नियामकीय मानकों का पालन करने में मदद करेगा और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करेगा।
बयान में कहा गया कि कर्ज की यह अतिरिक्त उपलब्धता हमारी अर्थव्यवस्था की कर्ज की जरूरतों को भी पूरा करेगा और कृषि जैसे रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों, लघु और छोटे उद्यमों, निर्यात और उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करेगा।
सीसीईए की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि लगभग 9 से 10 बैंकों में पूंजी डाली जा सकती है।
पिछले साल सरकार ने सरकारी बैंकों में पूंजी डालने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराया था।
वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पूंजी डालने के कारण सरकारी बैंकों को 31 मार्च को न्यूनतम टियर-1 पूंजी को आठ फीसदी पर बनाए रखने में मदद मिली और सरकारी बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बढ़कर 58 फीसदी हो गई। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 10, 2013, 16:56
