Last Updated: Sunday, March 25, 2012, 09:36
नई दिल्ली : गरीबी की रेखा के विवादास्पद मुद्दे पर चल रही बहस में शामिल होते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गणना के तरीके का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमेशा सुधार किया जाता है।
रमेश ने सुझाव दिया कि इन सर्वेक्षणों में सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं जैसे लोगों को स्वत: अलग कर दिया जाना चाहिए जो समाज कल्याण योजनाओं के लाभ की पात्रता नहीं रखते। गरीबी पर बहस में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, ‘यह गरीबी के आकलन का एकमात्र तरीका है। आपका एक सुसंगत तरीका होना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। हम जिस तरीके से गरीबी का आकलन कर रहे हैं उसके हिसाब से यह नीचे आ रही है।’ (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 25, 2012, 15:06