Last Updated: Thursday, November 8, 2012, 20:57
नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन में रुकावट पैदा करने वाले जटिल मुद्दों का समाधान करने के लिए दो समिति गठित की जाएगी।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद चिदंबरम ने कहा कि एक समिति केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के मुआवजे का मुद्दा देखेगी, जबकि दूसरी समिति जीएसटी की रूपरेखा पर विचार करेगी।
उन्होंने कहा,‘दोनों समिति 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट दे देंगी।’ जीएसटी को अमल में लाने के लिए इन दोनों मुद्दों का समाधान जरूरी है।
चिदंबरम ने कहा,‘सीएसटी मुआवजा मुद्दे का समाधान किया जाएगा। दो साल से मुआवजा दिया जा रहा है। तीसरे साल आंशिक रूप से दिया गया,लेकिन उसके बाद कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस मुद्दे का समाधान करना होगा, इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता।’
उन्होंने कहा,‘दूसरा मुद्दा जीएसटी की रूपरेखा है। सभी राज्य बिना किसी अपवाद के जीएसटी का समर्थन कर रहे हैं। उनमें से सबने कहा है कि हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। लेकिन हम जीएसटी की रुपरेखा पर चर्चा करना चाहेंगे।’दोनों समितियों का गठन राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन सुशील मोदी करेंगे। केंद्र सरकार समिति में अपने सदस्यों को नामित करेगी। राजस्व सचिव दोनों समितियों का नेतृत्व करेंगे।
राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार जीएसटी क्रियान्वित करने से पहले सीएसटी मुआवजा मामले का समाधान करे। जीएसटी नया अप्रत्यक्ष कर है जिसमें मौजूदा सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे।
इससे पहले,दिन में मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री राघवजी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा,‘राज्य चाहते हैं कि सीएसटी मुआवजे से जुड़ी मांग पूरी की जाए। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य जीएसटी लागू नहीं करेंगे। उन्हें जीएसटी के ढांचे से भी समस्या है।’
उन्होंने कहा कि राज्य विवाद निपटान प्राधिकारी की स्थापना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो प्रस्ताव है उससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित होगी।
मोदी ने कहा कि दोनों समितियां सीएसटी मुआवजा मुद्दे का हल करेंगी और साथ ही जीएसटी की रूपरेखा के बारे में सुझाव देंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य जीएसटी का समर्थन कर रहे हैं लेकिन कुछ मुद्दों का समाधान किया जाना जरूरी है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 8, 2012, 20:57
