Last Updated: Monday, February 20, 2012, 13:15
नई दिल्ली : संसद में केन्द्रीय बजट पेश होने से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की यहां तीन मार्च को बैठक होगी जिसमें वह सेवाकर का दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं।
राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सेवाओं की नकारात्मक सूची पर आमसहमति बना ली है और वह सेवाओं की परिभाषा को लेकर उभरे मतभेदों को भी दूर कर लेगा। समझा जाता है कि और ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को सेवाकर के दायरे में लाया जायेगा।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा, हम तीन मार्च को बैठक करेंगे, सेवाओं की परिभाषा को लेकर मतभेद हैं, इस बैठक में हम इसपर अंतिम निर्णय ले लेंगे। पिछली बैठक में हमने नकारात्मक सूची पर आम सहमति बना ली थी।
इस बारे में अब आम धारणा बन चुकी है कि 16 मार्च को संसद में पेश होने वाले आम बजट में सरकार 22 सेवाओं को सेवाकर की नकारात्मक सूची में रखकर शेष सभी सेवाओं पर 10 प्रतिशत की दर से सेवाकर लगा देगी।
सेवाकर की उपयुक्त परिभाषा सामने आने के बाद सरकार को और ज्यादा आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने तथा कर से जुड़े विवादों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की पिछले महीने हुई बैठक में नकारात्मक सेवाओं की सूची के आधार पर सेवाकर लगाने पर सहमति बनी थी। वर्तमान में कुल मिलाकर 119 सेवाओं पर सेवाकर लगाया जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिये सेवाकर के जरिये 82,000 करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य रखा गया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 20, 2012, 18:46
