स्पेक्ट्रम आवंटन पर फैसला अब कैबिनेट करेगा : सिब्बल

नई दिल्ली : दूरसंचार एवं आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि हर बार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता चुनने का ‘कोई मतलब नहीं लगता है।’ उन्होंने आज कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के सभी पहलुओं पर केंद्रीय मंत्रिमंडल दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेगा। यह रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।

सिब्बल ने कहा, ‘क्या हर मामले में हमें नए सिरे से नीलामी करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसका कोई तुक नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंत्रालय में फैसला होगा और उसके बाद अंतिम निर्णय के लिए हम कैबिनेट के पास जाएंगे।’ दूरसंचार विभाग की एक समिति इन सभी पहलुओं को देख रही है। सिब्बल ने बताया कि ये समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

सिब्बल ने इस समिति का दायरा बढ़ा कर इसमें अंतरिक्ष विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की अनुमति दी है। मंत्री ने कहा कि दूरसंचार आपरेटरों को पहले सेवाएं शुरू करने के लिए 4.4 MHz स्पेक्ट्रम लाइसेंस के साथ दिया जा रहा था। अब नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनियों को 5MHz स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। ऐसे में शेष 0.6 MHz स्पेक्ट्रम के लिए फिर से नीलामी करने का औचित्य नहीं है।

आखिरी बार प्रशासनिक प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम का आवंटन 2009 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 2012 के आदेश के जरिये 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे और सरकार से स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिये करने को कहा था। (एजेंसी)