Last Updated: Sunday, June 10, 2012, 15:49
नई दिल्ली : केंद्र सरकार दूरसंचार कम्पनियों एयरटेल, वोडाफोन तथा टाटा टेलीसर्विसेज जैसी पुरानी कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें बाजार केंद्रित मूल्य का भुगतान किए जाने को लेकर फैसला करने वाली है।
दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने बताया, स्पेक्ट्रम मूल्य नीति मौजूदा कंपनियों के पास पहले से उपलब्ध स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करने या नहीं करने के बारे में है।
मौजूदा तथा नयी कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचर विभाग ने प्रस्ताव किया कि है आगामी नीलामी में स्पेक्ट्रम मूल्य तय होने के बाद मौजूदा या पुरानी कंपनियों को उस सारे स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान को कहा जाना चाहिए जो उनके पास अभी है।
सूत्रों ने हालांकि यह भी कहा कि यह फैसला कंपनियों यानी आपरेटर को करना होगा कि वे अपने मौजूदा लाइसेंस की शेष अवधि के लिए भुगतान करना चाहती हैं या 20 साल के लिए नया लाइसेंस लेकर नयी कंपनी की तरह भुगतान करना चाहेंगी।
उन्होंने कहा, कैबिनेट का प्रस्ताव है कि अगर नई कंपनियां शून्य स्पेक्ट्रम से भुगतान कर रही हैं तो पुरानी कंपनियों को भी वहीं से भुगतान करना चाहिए। उन्होंने हालांकि कहा कि कीमत संभावित आधार पर होगा न कि पिछले आधार पर। (एजेंसी)
First Published: Sunday, June 10, 2012, 15:49
