Last Updated: Monday, July 23, 2012, 20:55
नई दिल्ली : अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) ने प्रस्तावित स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आधार मूल्य 20 प्रतिशत कम रखने का सुझाव दिया है।
समझा जाता है कि ईजीओएम ने स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य या बोली शुरू करने का मूल्य 14,111 करोड़ रुपए से 15,111 करोड़ रुपये के बीच रखने का सुझाव दिया है। इससे दूरसंचार कंपनियों को काफी राहत मिलेगी।
एक सूत्र ने बताया, अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने प्रस्तावित स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आधार मूल्य 14,111 से 15,111 करोड़ रुपए रखने का सुझाव दिया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए सुझाए गए 18,000 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य से यह 20 फीसद कम है।
गृह मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने स्पेक्ट्रम के मूल्य, स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क तथा भुगतान के तरीके के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया है।
ये सिफारिशें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल के पास निर्णय के लिए भेजी जा रही हैं।
ट्राई ने प्रति इकाई स्पेक्ट्रम के लिए 3,622 करोड़ रुपए के मूल्य की सिफारिश की थी। इस तरह नई दूरसंचार कंपनियों के लिए अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य 18,000 करोड़ रुपये से अधिक बैठेगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 122 लाइसेंसों को रद्द करने के आदेश के बाद खाली हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी है।
नीलामी के दौरान बोली लगाने वाली दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम का मूल्य चुकाने के अलावा सरकार को स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का सालाना शुल्क भी अदा करेंगी। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 23, 2012, 20:55
