Last Updated: Thursday, July 12, 2012, 22:24
नई दिल्ली: सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेगी, भले ही पुनर्गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने के लिए आज पहली बैठक की।
मंत्रीसमूह के समक्ष स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर प्रस्तुति देने वाले ट्राई ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री मूल्य का महानगरों में अधिक असर होगा।
गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले ईजीओएम ने नीलामी की संभावनाओं पर करीब तीन घंटे चर्चा की, लेकिन स्पेक्ट्रम की बिक्री के लिए आधार मूल्य कितना हो सकता है, इस पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका।
सूत्रों ने कहा कि ईजीओएम का विचार है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी 31 अगस्त तक पूरी होने की संभावना नहीं है और समय सीमा बढ़ाए जाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार उच्चतम न्यायालय से संपर्क करेगी। ट्राई ने कहा कि 3,622 करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम की प्रति इकाई का प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य का महानगरों में 15 से 30 पैसा प्रति मिनट का असर होगा, जबकि अन्य शहरों में कम से कम 15 पैसा प्रति मिनट का प्रभाव पड़ेगा।
हालांकि, दूरसंचार आपरेटरों ने दावा किया है कि प्रस्तावित मूल्य से काल की दरें 100 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि समूह ने नीलामी के लिए कुछ मानकों को अंतिम रूप देने के बाद उच्चतम न्यायालय को नीलामी की स्थिति से अवगत कराने के लिए उससे संपर्क करने का निर्णय किया है।
सिब्बल ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा का पालन करने का भरसक प्रयास करेगी। समूह ने निर्णय किया कि स्पेक्ट्रम को रेहन पर रखकर धन जुटाया जा सकता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 12, 2012, 22:24
