स्पेक्ट्रम नीलामी : सरकार को चाहिए और समय

नई दिल्ली : सरकार ने 122 दूरसंचार लाइसेंसों के रद्द किए जाने के बाद खाली हुए 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी करने की 31 अगस्त की समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए 10 अगस्त तक उच्चतम न्यायालय जाने की योजना बनाई है।

घटनाक्रम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मौजूदा योजना के तहत, दूरसंचार विभाग 10 अगस्त तक उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने 400 दिनों के भीतर स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी करने की सरकार की योजना खारिज कर दी थी, लेकिन समयसीमा 2 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी।

सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज, यूनिनार और वीडियोकान जैसी कंपनियों के लिए नीलामी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनियां नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम हासिल कर अपना कारोबार जारी रखने की इच्छुक हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी में रद्द किए गए 122 लाइसेंसों में इन कंपनियों के लाइसेंस भी शामिल थे।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक, इन कंपनियों की दूरसंचार सेवाओं के परमिट 7 सितंबर तक वैध हैं।
प्रक्रियात्मक विलंब के चलते विभिन्न स्तरों पर सरकार ने महसूस किया कि 31 अगस्त तक नीलामी पूरी करना संभव नहीं होगा। (एजेंसी)