खेल संहिता को संसद की हरी झंडी चाहिए : पटेल

नई दिल्ली : अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने आज कहा कि विवादास्पद खेल संहिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय महासंघ का अपनी अंतरराष्ट्रीय शीर्ष संस्था से टकराव नहीं हो और अगर इसे लागू ही करना है तो इसे संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए। पटेल ने कहा कि वह एआईएफएफ के खेल संहिता का पालन करने के संदर्भ में फीफा या एएफसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा, ‘फीफा और एएफसी के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें एआईएफएफ को मानना होता है और हम इन दिशानिर्देशों के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए इसे (खेल संहिता को) सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) खेल संहिता का पालन करते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय महासंघों के खिलाफ न हो जाए।’ उन्होंने एआईएफएफ के साथ फिक्की द्वारा यहां आयोजित ‘गोल 2013’ सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, ‘ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय महासंघों द्वारा मान्यता रद्द हो सकती है और हमें (एनएसएफ) ही इसका नुकसान होगा।’

पटेल ने कहा कि अगर खेल संहिता को लागू किया जाएगा तो संसद की मंजूरी के बाद ही ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘खेल मंत्रालय को सभी एनएसएफ और देश में खेल के विकास से संबंधित अन्य शेयरधारकों को भरोसे में लेना चाहिए। अगर संहिता को लागू किया जाना है तो मैं यही कहूंगा कि इसे संसद की मंजूरी और एनएसएफ की सलाह के बाद ही किया जाए।’ इससे पहले कैबिनेट ने विवादास्पद खेल संहिता के मसौदे को खारिज कर दिया था, तब खेल मंत्री अजय माकन थे और मौजूदा खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संहिता से समझौता नहीं कर सकती।

भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल संहिता के अनुसार चुनाव कराने के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने राष्ट्रीय संस्था को निलंबित कर दिया। आईओसी द्वारा 2020 ओलंपिक के कोर खेलों से कुश्ती को बाहर किये जाने (जिससे भारत के ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है) के संबंध में पूछे गये सवाल के बारे में पटेल ने कहा, ‘एआईएफएफ का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुश्ती महासंघ और देश में कुश्ती जगत की चिंता और दुख को महसूस कर सकता हूं।’ (एजेंसी)