Last Updated: Wednesday, June 27, 2012, 16:44
कुआलालम्पुर : बीसीसीआई के विरोध के कारण आईसीसी बोर्ड अंपायरों के फैसले की समीक्षा पद्धति के उपयोग को अनिवार्य कराने में नाकाम रहा। आईसीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस मसले पर बात की गई लेकिन अधिकांश पूर्णकालिक देशों के समर्थन के बावजूद इस पर मतदान नहीं कराया गया।
बीसीसीआई इस तकनीक के विरोध पर काबिज रहा। आईसीसी के मुख्य कार्यकारियों की समिति ने टेस्ट और वनडे में डीआरएस के अनिवार्य इस्तेमाल की अनुशंसा की थी।
आईसीसी के निवृतमान प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मसला उठा लेकिन इस पर बहस नहीं हुई। इसके मायने है कि अब डीआरएस का इस्तेमाल इसके मौजूदा रूप में ही होगा यानी द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिये दोनों देशों की स्वीकृति से इसका उपयोग किया जा सकेगा।
डीआरएस के सर्वत्र इस्तेमाल का प्रस्ताव सोमवार को कार्यकारी बोर्ड की बैठक में रखा गया था लेकिन इस पर मतदान नहीं हुआ। आईसीसी कार्यकारी बोर्ड ने संविधान में संशोधन , आईसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया , अध्यक्ष पद को सालाना बनाने और समांतर तथा अधिक शक्तिशाली प्रमुख का पद बनाने जैसे मसले भी सुलझाये।
बैठक में सभी दस पूर्णकालिक सदस्य देशों के बोर्ड अध्यक्षों, एसोसिएट और एफीलिएट सदस्यों के तीन प्रतिनिधियों, आईसीसी उपाध्यक्ष एलेन इस्साक, निवृतमान मुख्य कार्यकारी हारून लोर्गट और आईसीसी के प्रमुख सलाहकार आई एस बिंद्रा तथा पवार ने भाग लिया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 27, 2012, 16:44
