बीसीसीआई के आगे झुका खेल मंत्रालय

मुंबईः खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई की आपत्तियों के आगे झुकते हुए संशोधित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक में सोमवार को क्रिकेटरों की विश्व डोपिंग रोधी संस्था (वाडा) के कुछ नियमों से छूट देने का फैसला किया। इसके तहत ठहरने के स्थान संबंधी विवादास्पद नियम भी शामिल हैं।

 

खेल मंत्री अजय माकन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संशोधित विधेयक राष्ट्रीय संघों को वाडा नियमों के साथ टकराव होने पर अपने अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों को मानने की स्वीकृति देता है। माकन ने कहा कि बीसीसीआई की आपत्ति को देखते हुए हमने क्रिकेटरों को कुछ डोपिंग रोधी नियमों से छूट देने का फैसला किया है। आईसीसी वाडा के कुछ नियमों को नहीं मानती और ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय महासंघ, जो इस मामले में आईसीसी  के नियमों को वाडा नियमों पर तरजीह मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वाडा के नियम क्रिकेटरों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन जिन मामलों में टकराव की स्थिति है, वहां आईसीसी के नियम लागू होंगे। साथ ही यह छूट बीसीसीआई को नहीं बल्कि आईसीसी को है।

 

पिछले साल आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटरों और बीसीसीआई की आपत्ति के बाद वाडा के ठहरने का स्थान संबंधी विवादास्पद नियम को नहीं मानने का फैसला किया था, जिसमें क्रिकेटरों को तीन महीने पहले ही किसी दिन परीक्षण के लिए कुछ घंटे उपलब्ध रहने की जानकारी देनी होती है।

 

कैबिनेट ने मंत्रालय को कुछ नियमों पर दोबारा काम करने को कहा था, जिसके बाद अब संशोधित विधेयक दोबारा कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इस संशोधित विधेयक में अन्य विवादास्पद प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के अधिकारियों की आयु और कार्यकाल सीमित करना भी शामिल है।

 

खेल लोकपाल और राष्ट्रीय खेल विकास परिषद को संशोधित विधेयक में जगह नहीं मिली है। सूचना का अधिकार कानून से छूट के प्रावधान को भी संशोधित विधेयक में डाला गया है जिससे कि एथलीटों का चयन और नियुक्ति तथा कोचों, एथलीटों का प्रदर्शन और स्वास्थ्य, फिटनेस और डोपिंग मुद्दों से जुड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक होने से बचाया जा सके।

 

कैबिनेट द्वारा खारिज किए गए मूल विधेयक में 14 बदलाव किए गए हैं। इसमें एक विशेष प्रावधान 15.1 को शामिल किया गया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महासंघ से नहीं जुड़े मसलों पर वाडा या नाडा कोड लागू करना अनिवार्य नहीं होगा।

 

माकन ने कहा कि नाडा चूंकि वाडा कोड के तहत काम करता है, लिहाजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि वाडा कोड के ऐसे प्रावधान हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय महासंघ से सरोकार नहीं है तो नाडा एनएसएफ के खेल पर उन प्रावधानों को लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कैबिनेट द्वारा संशोधित विधेयक को मंजूरी दिए जाने का यकीन है जिसमें उम्र और कार्यकाल का विवादित प्रावधान अभी भी शामिल है।

 

पिछले महीने कैबिनेट में कृषि मंत्री और मौजूदा आईसीसी अध्यक्ष शरद पवार और उनके साथी फारूख अब्दुल्ला तथा प्रफुल्ल पटेल ने विधेयक का विरोध किया था। माकन ने कहा कि हमने संशोधित विधेयक आईओए और सभी मान्य राष्ट्रीय खेल महासंघों को भेज दिया है, जो दो सप्ताह के भीतर अपने सुझाव देंगे। संशोधित विधेयक में सूचना के अधिकार अधिनियम पर अमल में एक अपवाद प्रावधान जोड़ दिया गया है, जिसके तहत खेल महासंघों को कोई विशिष्ट सूचना गुप्त रखने का अधिकार होगा। (एजेंसी)