बीसीसीआई में संशोधित खेल विधेयक खारिज

कोलकाता : बीसीसीआई ने राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के संशोधित मसौदे को खारिज कर दिया जिसमें क्रिकेट बोर्ड की कार्यशैली को नियमों के दायरे में लाना भी शामिल था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधान बोर्ड की स्वायत्ता को खत्म करने वाले हैं।

 

बीसीसीआई सचिव संजय जगदाले ने बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद बयान में कहा, ‘बीसीसीआई खेल संस्थाओं में अच्छे संचालन और पारदर्शिता के पक्ष में है लेकिन विधेयक के कुछ प्रावधान बोर्ड की स्वायत्ता को खत्म करने वाले और इसके सदस्यों के अधिकारों को कम करने वाले हैं। इसलिए बोर्ड पूरी तरह से इस विधेयक का विरोध करता है और अपनी आपत्तियों से जल्द ही युवा मामलों और खेल मंत्रालय को वाकिफ कराएगा।’

 

बयान के मुताबिक, ‘यह बात दिमाग में रखनी होगी कि ‘खेल’ राज्य का मामला है और केंद्र सरकार का वैधानिक हस्तक्षेप सीमित है। इस विधेयक का मकसद खेल संस्थाओं के मूलभूत अधिकारों में अतिक्रमण करना है।’ इस विवादास्पद मुद्दे पर बीसीसीआई और खेल मंत्रालय के रिश्तों में कड़वाहट आई है।

 

स्वायत्त संस्था बीसीसीआई के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ जैसी खेल संस्थाओं ने इस विधेयक का विरोध किया है। आईओए ने तो इस संशोधित विधेयक को ‘क्रूर मजाक’ करार दिया था। कैबिनेट ने इस विधेयक को स्वीकृति नहीं दी थी जिसके बाद इसे संशोधित किया गया। प्रस्तावित विधेयक बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा देना चाहता है जिससे यह सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत आ जाएगा। (एजेंसी)