Last Updated: Friday, September 13, 2013, 17:03
नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान के बीच निकट भविष्य में द्विपक्षीय क्रिकेट की बहाली की संभावना से इनकार करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीमा पर जारी तनाव के बीच एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलना संभव नहीं है।
ठाकुर ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सभी देखना चाहते हैं लेकिन सीमा पर हमारे जवानों की हत्या हो रही है। जब तक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अपनी गतिविधियां बंद नहीं करती, द्विपक्षीय क्रिकेट संभव नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कोई खेल नहीं है।’
आपीएल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये फिक्सिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि दोषियों को कड़ा दंड मिलना जरूरी है।
‘आईपीएल की छवि को नुकसान पहुंचा है जिसे सुधारने के लिये सबसे बड़ी भूमिका खिलाड़ियों के आचरण की है। अगर खिलाड़ी दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें इतना कठोर दंड देना चाहिये कि आने वाले खिलाड़ियों के लिये यह मिसाल बन जाये।’
उन्होंने कहा, ‘देश के कानून में बदलाव लाया जाये ताकि सट्टेबाजी और फिक्सिंग करने वालों पर अलग अलग कानून बने और दोषियों को कठोर दंड मिले। फिलहाल सट्टेबाजी के खिलाफ देश में कोई कानून नहीं है।’
अगले साल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आईपीएल के विदेश में होने की संभावना के बारे में पूछने पर ठाकुर ने कहा कि इस पर फैसला बोर्ड की एजीएम के बाद लिया जायेगा। 2009 में भी लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल के दूसरे सत्र का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।‘
बीसीसीआई की 29 सितंबर को होने वाली एजीएम पर इसमें चर्चा हो सकती है। अभी लोकसभा चुनाव की तारीख तय नहीं है। नवंबर में तय शायद हो जायेगा तो हम उसके बाद ही बोर्ड फैसला ले सकेगा कि आईपीएल कहां होगा। चुनाव जल्दी होते हैं तो आईपीएल समय पर होगी और चुनाव देर से होते हैं तो देश में आईपीएल होना संभव नहीं होगा।’
खेल विधेयक के तहत आरटीआई के दायरे में आने से बीसीसीआई के इनकार पर उन्होंने कहा,‘ आरटीआई क्या एनजीओ या मीडिया या राजनीतिक दल पर लागू होती है। अगर आज के कानून में बोर्ड आरटीआई के दायरे में आती ही नहीं है तो हम क्यों आये। जब कानून में बदलाव आयेगा और तब जो उसके दायरे में आयेंगे वे आयेंगे। बीसीसीआई कानून नहीं बनाती लेकिन उसका पालन करती है।’
उन्होने यह भी कहा कि आरटीआई में कहीं नहीं लिखा कि बोर्ड अपनी टीम के लिये भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा,‘आरटीआई में कहीं नहीं लिखा कि हम भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां तक खेल मंत्रालय का सवाल है तो हम उससे अनुदान लेते नहीं बल्कि देते हैं।’
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पर वित्तीय अनियमितताओं और धोखेबाजी के आरोपों को राजनीतिक षडयंत्र बताते हुए एचपीसीए अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्ट्रार से मिले ताजा नोटिस को अदालत में चुनौती देंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 13, 2013, 17:03
