ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंद लगाने के लिए रास्ता साफ

चेन्नई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कल चेन्नई में विशेष आम सभा की बैठक (एसजीएम) बुलाने की अनुमति दे दी है जिससे पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी पर वित्तीय अनियमिताओं के लिये संभावित आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिये बीसीसीआई का रास्ता भी साफ हो गया। एसजीएम की अध्यक्षता निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन कर सकते हैं। इसे मोदी पर अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये बुलाया गया है। मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिय दो तिहाई मतों की जरूरत पड़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष पर प्रतिबंध लगाने के लिये 31 इकाईयों में से कम से कम 21 इकाईयों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) को छोड़कर पूरी संभावना है कि बीसीसीआई की कोई भी अन्य इकाई कल मोदी का समर्थन नहीं करेगी। यहां तक कि पीसीए का मामला भी इस पर निर्भर करेगा कि कौन एसजीएम में उसका प्रतिनिधित्व करता है। पीसीए अध्यक्ष आईएस बिंद्रा मोदी के समर्थक रहे हैं जबकि सचिव एम पी पांडोव अड़ियल रवैये के लिये नहीं जाने जाते हैं।

मोदी आईपीएल के पहले तीन सत्र में अध्यक्ष और आयुक्त था। उन्हें लीग के संचालन में वित्तीय अनियमितताओं और दो नयी टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाने के लिये आईपीएल 2010 के समापन समारोह के तुरंत बाद निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के दौरान तीन सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया जिसमें अरूण जेटली और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे राजनीतिज्ञ थे। श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष थे। श्रीनिवासन ने हालांकि इससे खुद को अलग कर दिया और फिर चिरायु अमीन को सदस्य बनाया गया। अमीन भी हालांकि इससे अलग हो गये और आखिर में यह दो सदस्यीय समिति रह गयी। इन दोनों ने 400 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। बीसीसीआई के पदाधिकारी बैठक के लिये चेन्नई में जुटने लग गये हैं। यह भी पता चला है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष ने 29 सितंबर को होने वाली वाषिर्क आम सभा की महत्वपूर्ण बैठक से पहले बोर्ड के सदस्यों के लिये महाबलिपुरम की तीन दिन सैर सपाटे की व्यवस्था भी की है। श्रीनिवासन का अध्यक्ष पद पर कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ सकता है लेकिन बिहार क्रिकेट संघ के सचिव आदित्य वर्मा की अंतरिम याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। इस याचिका में श्रीनिवासन को एजीएम में होने वाले चुनावों से दूर रखने की अपील की गयी है। (एजेंसी)