‘26/11 के अपराधियों पर मुकदमा चलना ही चाहिए’

वॉशिंगटन : वर्ष 2008 के मुंबई हमले को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ करार देते हुए सदन की विदेश मामलों की समिति के अगले अध्यक्ष ईड रॉयस ने कहा है कि इस अपराध के दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत है।

रॉयस ने भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा, ‘इन आतंकवादियों ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत है और मेरा मानना है कि इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘उन पर मुकदमा हेग की अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में चले या पाकिस्तान में, लेकिन जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘हमें न्याय के लिए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाना होगा क्योंकि आप इस तरह का अपराध नहीं कर सकते, व्यापक पैमाने पर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकते और न्याय नहीं होते हुए भी नहीं देख सकते।’ रॉयस इंडियन अमेरिकन फोरम फॉर पॉलीटिकल एडुकेशन द्वारा कैपिटल हिल में आयोजित वार्षिक ‘यूएस-इंडिया कांग्रेसनल कॉकस एप्रिसिएशन डिनर’ में बोल रहे थे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली रिपब्लिकन पार्टी ने कल घोषणा की कि सदन की विदेश मामलों की समिति में रॉयस अध्यक्ष होंगे। वह एलिएना रॉस लेहतिनेन का स्थान लेंगे।

रॉयस फिलहाल प्रतिनिधि सभा में भारत एवं भारतीय अमेरिकी समर्थक समूह के सह अध्यक्ष हैं। रॉयस ने कहा कि पाकिस्तान पर 26/11 के षड्यंत्रकारियों और अन्य आतंकवादी हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाने के अलावा वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच और सहयोग पर ध्यान देंगे। कई बार भारत का दौरा करने वाले और अमेरिकी कांग्रेस में भारत के अच्छे मित्रों में से एक रॉयस ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों को वाणिज्य एवं निवेश में उदारता बरतने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को व्यवसाय को उदार करने में काम करने की जरूरत है । भारत में सुधार की आवश्यकता है और यहां भी जरूरत है।’ रॉयस ने कहा कि चार वर्ष पहले मुंबई जैसे हमले के बारे में सोचना भी कठिन है। उन्होंने आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में मजबूत सहयोग की वकालत की। उन्होंने कहा, ‘अमेरिका और भारत के सामने चुनौती है। इन हमलों के बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें खुफिया समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सूचना और आंकड़े साझा करना होगा।’ (एजेंसी)