Last Updated: Thursday, August 9, 2012, 16:08
लाहौर : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के सहयोगियों ने उन्हें सलाह दी है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सम्मन किया जाने के बावजूद वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हों।
अशरफ के सहयोगियों के मुताबिक सत्तारुढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का मानना है कि प्रधानमंत्री के सुप्रीम कोर्ट में उपिस्थत होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे उन्हें किसी तरह की राहत भी नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रधानमंत्री को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अशरफ से यह भी कहा है कि वह जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस सरकार से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री के राजननीतिक मामलों के विशेष सहयोगी फव्वाद चौधरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री कोई अनुभाग अधिकारी नहीं हैं कि उन्हें बार बार सम्मन किया जाएगा। न्यायाधीशों के मूड को देखते हुए हमने प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि वह सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हों और संसद की गरिमा का हवाला दें।’ (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 9, 2012, 16:08
