गिलानी के पास और विकल्प नहीं : नवाज

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता नवाज शरीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पास राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के लिए स्विस प्रशासन को पत्र लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।

 

गिलानी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद स्विस प्रशासन को ऐसा पत्र लिखने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि जरदारी को संवैधानिक छूट मिली हुई है। जियो न्यूज के अनुसार, विपक्षी दल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शरीफ ने कहा कि गिलानी को पत्र लिखने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पीएमएल-एन सर्वोच्च न्यायालय का साथ देगा।

 

ज्ञात हो कि भ्रष्टाचार के आरोपी जरदारी को तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा 2007 में राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) के तहत माफी दी गई थी, जिसके चलते जरदारी और उनकी पत्नी व पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो पाई थी। राजनेताओं और नौकरशाहों को भ्रष्टाचार के मामलों में छूट देने वाले इस एनआरओ को 2009 में असंवैधानिक करार कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि एनआरओ पर उसके फैसले को 10 जनवरी, 2012 तक अमल में नहीं लाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस प्रशासन को पत्र लिखे।

 

न्यायालय ने 16 जनवरी को गिलानी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया। गिलानी अब 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में पेश होंगे और जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से न खोलने के लिए उन्हें औपचारिक रूप से आरोपित किया जाएगा। यदि गिलानी को दोषी करार दिया गया तो उन्हें छह महीने के कारावास की सजा हो सकती है और उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो सकती है। उन्हें कोई सार्वजनिक पद स्वीकार करने से भी पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। (एजेंसी)