Last Updated: Tuesday, March 5, 2013, 17:56
ढाका : बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित करने की मांग पर ‘निश्चित रूप से विचार’ करेगा।
जमात वर्ष 1971 युद्ध अपराधों के मामलों में अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ सुनवाई रोकने के लिए देश के हिंसक प्रदर्शन कर रहा है।
विदेश मंत्री दीपू मोनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जमात को प्रतिबंधित करने की मांग हुई है और सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी इस मांग पर विचार करना चाहिए क्योंकि जमात ने जो कुछ किया है वह शुद्ध रूप से आतंकवाद है।
दीपू ने जमात द्वारा की जा रही हिंसा की तुलना पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए नरसंहार से की जिसमें बांग्लादेश के कुछ तत्वों ने उनकी मदद की।
दीपू ने कहा कि जमात के कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों की हत्या और उनके घर तथा धार्मिक स्थलों को जलाने में शामिल है। उन्होंने कहा कि जमात सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है और 40 साल पहले की तरह राष्ट्रीय ध्वज फाड़े हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 5, 2013, 17:56
