नई यूएस नीति से अवैध भारतीय प्रवासियों को फायदा

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अवैध प्रवासियों के निर्वासन को दो साल के लिए स्थगित करने से संबंधित नई नीति से कम से कम 30,000 भारतीयों को फायदा होगा जो उन 17.6 लाख अप्रवासियों में शामिल हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। एक नए अध्ययन में ऐसा कहा गया है।

यूएस सेंसस ब्यूरो, माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एमपीआई) के नए जनसंख्या सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार 31 साल से कम उम्र के लगभग 17.6 लोग भविष्य में निर्वासित किए जा सकते हैं लेकिन 15 जून को ओबामा प्रशासन द्वारा उनपर कार्रवाई स्थगित करने से संबधित नीति की घोषणा की गई जिससे उन्हें फायदा होगा।
इन 17.6 लाख अवैध प्रवासियों में भारत और कोरिया दोनों देशों के लगभग 30-30 हजार नागरिक शामिल हैं। लैटिन अमेरिकी देशों से इतर ये देश प्रवासी लोगों की संख्या के मामले में शीर्ष पर हैं।

डीएसीए (डिफर्ड एक्शन फोर चाइल्डहुड अराइवल्स) नीति के तहत मामलों की समीक्षा की जाएगी और दो साल तक अवैध प्रवासियों को निर्वासन से छूट मिलेगा। साथ ही 15 जून से पहले 31 साल की उम्र के होने वाले प्रवासियों को कानूनी रूप से काम करने में भी छूट मिलेगी। अमेरिका के पांच राज्यों (कैलिफार्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयार्क और इलिनोइस) में इस तरह के अवैध अप्रवासियों की 57 प्रतिशत आबादी है।
एमपीआई के नेशनल सेंटर ऑन इमिग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी की सह निदेशक मार्गी मैकह्यूग ने कहा, ‘नई नीति से उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो हाईस्कूल में हैं, वे अपने हाईस्कूल डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं।’ (एजेंसी)