Last Updated: Wednesday, December 28, 2011, 14:25
काठमांडो : नेपाल में संविधान सभा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका खारिज होने से राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा होने के साथ ही शांति प्रक्रिया भी संकट में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बाबू राम भट्टराई और संविधान सभा के प्रमुख सुभाष चंद्र नेवमंग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। इस याचिका में पहले एक आदेश की समीक्षा करने की गुहार लगाई गई थी।
बीते 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संविधान सभा के मौजूदा छह महीने के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाएगा। इस लिहाज से संविधान सभा का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है कि पिछले महीने के आदेश की समीक्षा की जाए।
संसद और कैबिनेट ने तर्क दिया था कि 25 नवंबर का अदालती आदेश असंवैधानिक और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। संविधान सभा के प्रमुख नेमवांग ने कहा, न्यायालय की ओर से याचिका पर सुनवाई से इंकार करने से हमें धक्का लगा है। संविधान के मसौदा समिति के प्रमुख नियंबर आचार्य ने देश की दो प्रमुख संस्थाओं के बीच के इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 28, 2011, 19:55
