Last Updated: Friday, July 6, 2012, 16:32
इस्लामाबाद : राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के लिए प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ पर दबाव बनाने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों को रोकने तथा शीर्ष नेताओं को अवमानना के आरोपों से बचाने के उद्देश्य से एक विधेयक आज पाकिस्तानी संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
शीर्ष अदालत द्वारा 12 जुलाई को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने का मुद्दा उठाने से पहले सरकार नेशनल असेंबली और सीनेट में न्यायालय अवमानना विधेयक, 2012 (कंटेम्ट आफ कोर्ट बिल 2012) पारित करना चाहती है। सरकार इस सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक भी पेश करेगी जिसकी मदद से दोहरी नागरिकता वाले सदस्यों को चुनाव लड़ने की योग्यता मिलेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ सांसदों और विधानसभा सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर दी है जिसमें पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक भी शामिल हैं। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली का विशेष सत्र आज शुरू हुआ जबकि ऊपरी सदन सीनेट का सत्र सोमवार से बुलाया गया। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 6, 2012, 16:32