बीजिंग की दक्षिण चीन सागर नीति से अमेरिका खफा

वाशिंगटन : अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के विवादित भूभागों पर नियंत्रण की चीन की हालिया एकतरफा कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकती है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से बीजिंग के साथ स्थिति स्पष्ट कर कांग्रेस को पूरी जानकारी देने का अनुरोध भी किया।

सीनेट में आज सीनेटर जिम वेब ने कहा कि चीनी सेना में कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजिंग और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। वेब ने कहा, ‘21 जून को चीन की स्टेट काउंसिल ने सान्शा सिटी प्रीफैक्चुअल जोन की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह वहां की सरकार की उस जगह पर एकतरफा कार्रवाई है जिस पर वियतनाम भी दावा करता है। जो शहर वह तैयार कर रहे हैं वह 200 से अधिक छोटे द्वीपों, रेत के टापुओं और करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र के रीफ वाले भाग को प्रशासित करेगा।’

उन्होंने चीन पर संप्रभुता के नाम पर द्वीप में आबादी बसाने और उसे सेना की छावनी बनाने का आरोप लगाया। दक्षिण चीन सागर विवाद के समाधान के लिए वेब के प्रस्ताव को जून 2011 में सीनेट मंजूरी दे चुकी है। वेब ने चीन पर विभिन्न मुद्दों को बहुपक्षीय फोरम में हल करने से इंकार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्षेत्र में चीन द्वारा सेना का उपयोग किए जाने की आलोचना करते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के नौवहन भूभागीय विवादों के शांतिपूर्ण एवं बहुपक्षीय समाधान का आह्वान किया।

वेब ने कहा, ‘वह कहते हैं कि इन मुद्दों का हल सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से होगा, एक देश और दूसरे देश के बीच। क्यों ? क्योंकि वह क्षेत्र के किसी भी देश पर हावी हो सकते हैं। यह उल्लंघन है और वह भी अंतरराष्ट्रीय कानून का।’ उन्होंने कहा कि चीन का रवैया उसके ही उन बयानों से विरोधाभास लिए हुए है जिन बयानों में उसने आचार संहिता तैयार करने के लिए आसियान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी।

वेब ने कहा, ‘यह संकटकारी है। मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह चीन के साथ स्थिति साफ करे और कांग्रेस को इससे तत्काल अवगत कराए।’ एक दिन पहले ही सीनेटर जॉन मैक्केन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में सैनिक तैनात करने के चीन के फैसले को ‘अनावश्यक उकसावे की कार्रवाई’ बताया था। (एजेंसी)