भारत-पाक में संशोधित वीजा करार जल्द

 

लाहौर : भारत और पाकिस्तान द्वारा संशोधित वीजा करार पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। इससे कारोबारियों के लिए वीजा प्रावधान उदार हो सकेंगे। भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल ने आज कहा कि दोनों देशों के गृह सचिवों की इसी माह बाद में इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है जिसमें इस करार पर दस्तखत किए जा सकते हैं।

 

सभरवाल ने दोनों देशों के कारोबारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमारे बीच संशोधित वीजा करार पर सहमति बनी है। दोनों देशों के गृह मंत्रालय इस पर सहमत हैं। इससे अन्य बातों के अलावा कारोबारियों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाया जा सकेगा। उम्मीद है कि इस करार पर माह के अंत तक दस्तखत हो जाएंगे।

 

उन्होंने कहा कि भारत ने वीजा नियमन को सरल बनाया है। सभी वीजा आवेदनों पर निर्णय 30 दिन में लिया जाता है। उन्होंने कहा, हमने वीजा नियमों को सरल किया है। अगले कुछ दिन में आप भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट पर इस सरलीकृत प्रावधानों को देख सकेंगे।

 

सभरवाल ने कहा कि यूं तो ज्यादातर वीजा आवेदन 30 दिन में निपटाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारियों को वीजा ज्यादा तेजी से जारी किए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों की बैठक 24 और 25 मई को इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस बैठक में आतंकवाद और वीजा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

 

खबरों के अनुसार, कारोबारियों के लिए बहु प्रवेश और पुलिस रिपोर्टिंग से मुक्त वीजा जारी करने पर निर्णय हो सकता है। कारोबारियों को अब पांच शहरों में जाने की अनुमति होगी, जबकि अभी यह तीन शहरों के लिए है। बुजुर्गों को पुलिस रिपोर्टिंग से मुक्त रखा जाएगा।

 

भारतीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने वीजा करार के मसौदे को मंजूरी दी है। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि यदि पाकिस्तान राजी हो, तो करार पर दस्तखत हो जाएंगे। सभरवाल ने कल लाहौर में कारोबारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों ही देश व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं।

 

उन्होंने कहा, दोनों देशों के कारोबारी समुदाय के बीच सूचना के अभाव को पाटने और एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान सरकार द्वारा अगले साल भारत को व्यापार में सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिए जाने के कदम का स्वागत करते हुए सभरवाल ने कहा कि इस तरह की पहल से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार के तहत दोनों पक्षों के बीच तरजीही व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।  (एजेंसी)