मेमो: हक्कानी की अर्जी पर होगी सुनवाई

इस्लामाबाद : पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय गुरुवार को  पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने रहस्यमय मेमो प्रकरण में विदेश से वीडियो लिंक के जरिए न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही देने की अनुमति मांगी है। न्यायिक आयोग ने हक्कानी को चेतावनी दी है कि अगर वह देश नहीं लौटे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

 

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली 10 न्यायाधीशों की पीठ हक्कानी की याचिका पर सुनवाई करेगी। हक्कानी का कहना है कि उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जाए।

 

हक्कानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह पाकिस्तान नहीं लौट सकते क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। एजाज को लंदन से वीडियो लिंक के जरिए गवाही देने की अनुमति दिए जाने का हवाला देते हुए हक्कानी ने कहा कि उन्हें भी वही सुविधा दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक आयोग ने पहले ही इसी तरह की हक्कानी की याचिका खारिज कर दी है। 26 मार्च को आयोग के समक्ष हक्कानी के उपस्थित होने में विफल रहने के बाद आयोग ने पूर्व राजदूत को अपना बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया।

 

आयोग ने चेतावनी दी कि अगर हक्कानी उसके आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो वह उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है या उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता है। आयोग ने शीर्ष अदालत से अपना कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग की है क्योंकि उसका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होना है।
अगली सुनवाई आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद शुरू होने की उम्मीद है।  (एजेंसी)