यमन: अब्दुल्ला ने की वार्ता की नई अपील

सना: यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने बकरीद के मौके पर विपक्ष से संविधान के अनुरूप शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत की नई अपील की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर देश में पिछले 10 महीने से चल रही समस्या को समाप्त करने में अड़चनें पैदा करने का भी आरोप लगाया।

 

मुस्लिमों के त्योहार बकरीद पर अपने संदेश में सालेह ने खाड़ी देशों के शासकों द्वारा तय किए गए हस्तांतरण मसौदे के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का हल निकालने की खातिर विपक्ष को बातचीत के लिए बुलाया है।

 

यमन में विपक्ष जनवरी से ही सालेह पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उनसे सत्ता छोड़ने की मांग कर रहा है। लेकिन सालेह ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल  और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के दबाव के बावजूद पद छोड़ने से इंकार कर दिया है।

 

सालेह लगातार यह कह रहे हैं कि वह जीसीसी की योजना के प्रति कटिबद्ध हैं मगर अभी तक वह यह प्रतिबद्धता निभाने में विफल रहे हैं। इस योजना के तहत सालेह अभियोग से मुक्ति के बदले एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके 30 दिनों के भीतर सत्ता छोड़ देंगे।

 

देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोग सेना के दो विरोधी गुटों के युद्ध, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों, सुरक्षाबलों और कबाइलियों के बीच हिंसा में पिस रहे हैं। इनमें अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यमन के एक अधिकारी ने बताया कि सालेह कम से कम आगामी चुनावों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहते हैं।

 

सालेह ने खाड़ी देशों के शासकों से यमन की सुरक्षा और स्थिरता के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि बदलाव अव्यवस्था, हिंसा, घृणा और राजद्रोह से नहीं आ सकता है।

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 21 अक्तूबर को एक प्रस्ताव पारित कर सालेह से तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करने और पद छोड़ने को कहा था।

 

सुरक्षा परिषद् के सभी 15 सदस्यों द्वारा आम सहमति से पारित किए गए इस प्रस्ताव में प्रदर्शनकारियों पर सरकार की ओर से किए जा रहे हमलों का कड़ा विरोध किया गया है और जीसीसी की योजना का समर्थन किया गया है। (एजेंसी)