Last Updated: Wednesday, March 20, 2013, 14:18
वाशिंगटन : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सत्र में पेश किए जाने वाले अमेरिका द्वारा तैयार प्रस्ताव के मसौदे में श्रींलका से आह्वान किया गया है कि मानवाधिकार हनन के मामलों में वह स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच कराए।
इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में की गई अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को नहीं माना गया है। श्रीलंका सरकार द्वारा सितंबर 2013 में प्रांतीय परिषद के चुनाव कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए मसौदा प्रस्ताव में लंका सरकार से कहा गया है कि वह जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे, जिसमें राजनीतिक अधिकारों का हस्तांरण भी शामिल है। प्रस्ताव के पिछले मसौदे में श्रीलंकाई सरकार द्वारा अधिकारों के हस्तांरण संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहने पर चिंता जताई गई थी।
इस नए मसौदे में श्रीलंकाई सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण, खनन रोकने और विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में की गयी प्रगति की सराहना की गई है। साथ ही न्याय, सामंजस्य और रोजगार की वापसी के क्षेत्र में रह गए कामों के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव के नए मसौदे में श्रीलंका को मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया गया (कहा नहीं गया) है। साथ ही सरकार का आह्वान किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के संबंध में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करे।
मसौदा में उससे लेसन्स लंन्र्ट एंड रिकंसिलियेशन कमिशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को भी लागू करने के एि कहा गया है। इसमें श्रीलंका से अपील की गयी है कि वह श्रीलांकाई लोगों को न्याय, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कार्रवाई करे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 20, 2013, 12:04
