Last Updated: Friday, January 13, 2012, 10:12
इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सेना के शीर्ष कमांडरों ने फैसला किया है कि मेमोगेट कांड और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायपालिका और सरकार के बीच के टकराव में सेना सुप्रीम कोर्ट का साथ देगी। प्रमुख अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी द्वारा शीर्ष कमांडरों की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
वहां चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कयानी ने मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई थी। हांलाकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सैन्य अधिकारियों ने अखबार को बताया कि इस पूरी बैठक में कयानी ने सरकार और सेना के बीच तकरार पर चर्चा की। एक अनाम सैन्य अधिकारी ने बताया कि सेना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होगी जिसने यह चेतावनी दी है कि 16 जनवरी तक यदि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से नहीं शुरू करती तो प्रधानमंत्री को इस पद के अयोग्य करार दिया जा सकता है। अधिकारी का यह भी कहना था कि न्यायालय के फैसले को अमल में लाने के लिये यदि सेना की मदद ली जाती है तो सेना सहयोग के लिये तैयार रहेगी।
अधिकारी ने कहा कि यदि अदालत सेना को किसी भी सहयोग के लिये निर्दर्शित करती है तो हम न्यायिक रूप से उसका पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इससे पहले सेना ने प्रधानमंत्री गिलानी द्वारा सेना और आईएसआई प्रमुख की आलोचना का जवाब देते हुये कहा था कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
न्यायिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को लागू करने के लिये अनुच्छेद 190 लगा सकता है। इसके तहत सभी सरकारी और न्यायिक संस्थाओं को सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग के लिये काम करना होगा। इससे पहले बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के काल में भी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात को चिट्ठी लिखकर सर्वोच्च न्यायालय पर हमले की आशंका को देखते हुये सैन्य सुरक्षा की मांग की थी। उस समय करामात ने यह पत्र रक्षा मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 13, 2012, 22:26
