Last Updated: Sunday, September 2, 2012, 10:26
नई दिल्ली : सरकार ने उन 58 कोयला खानों के आवंटन रद्द करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय की है जिनके आंवटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
परेशान पीएमओ के दबाव से कोयला मंत्रालय अंतर मंत्रालयी समूह की बैठक से पहले कोयला खानों के आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए हरकत में आया है। सोमवार को अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक है।
सूत्रों के अनुसार कोयला मंत्रालय ने उन सभी मामलों में 15 सितंबर तक पूरी कवायद खत्म करने का फैसला किया है जहां कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने उन खानों का आबंटन रद्द करने में कोयला मंत्रालय की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है जहां खनन शुरू नहीं हुआ है। पीएमओ ने अप्रैल में मंत्रालय से उन सभी खानों के मामलों की समीक्षा करने को कहा था जहां खनन अबतक नहीं हुआ है।
टाटा पावर, रिलायंस पावर और आर्सेलरमित्तल जैसी निजी कंपनियों को आबंटित 25 खानों सहित 58 कोयला खानों के आवंटियों को नोटिस जारी किए गए थे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 2, 2012, 10:26
