2जी केस में चिदंबरम पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में पूर्व में वित्त मंत्री रहे और वर्तमान में गृह मंत्री पी. चिदंबरम की भूमिका जांचने के लिए वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों समेत गवाहों का बयान लेने के लिए दिल्ली की एक अदालत 8 दिसंबर को दायर एक याचिका पर निर्णय करेगी।

 

विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में चिदंबरम को शामिल करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने पर निर्णय चिदंबरम और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

 

अदालत में एक याचिका दायर पर घोटाले में चिदंबरम की कथित संलिप्तता स्थापित करने के लिए वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों समेत कुछ गवाहों का बयान लिए जाने की मांग की है।

 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रथम दृष्टया कुछ चीजें एकदम साफ है कि दोनों तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने पर संयुक्त रूप से निर्णय किया था। इसलिए, जो आरोप ए. राजा के खिलाफ लगाए गए हैं, वहीं आरोप पी. चिदंबरम के खिलाफ भी लगाए जाने चाहिए और इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

 

अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ मामला तय करने के लिए कुछ गवाहों के बयान लेने के संबंध में अपना फैसला 8 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। (एजेंसी)