2जी: जेपीसी बजट सत्र में सौंपेगी रिपोर्ट

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) संभवत: मंत्रियों को पेशी के लिए बुलाए बगैर अगले सप्ताह सबूत जमा करने का काम पूरा कर लेगी और आगामी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। जेपीसी के अध्यक्ष पी.सी. चाको ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि समिति सबूत एकत्र करने का काम पूरा कर लेगी और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में जुट जाएगी। संसद का बजट सत्र का पहला हिस्सा 21 फरवरी से 22 मार्च के बीच आयोजित होने वाला है।

चाको ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी ताकि अप्रैल-मई के बीच सत्र के दूसरे हिस्से में इस पर चर्चा हो सके। एक अधिकृत सूत्र ने बताया कि किसी भी मंत्री को समिति के सामने पेश होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि समिति सबूत जमा करने का काम 12 फरवरी को बंद कर देगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को समिति के सामने बुलाने की मांग अध्यक्ष द्वारा खारिज किए जाने के बाद भाजपा सदस्यों ने जेपीसी का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन बाद में वे जांच में सहयोग करने लगे। 12 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रणजीत सिन्हा समिति को 2जी घोटाले की जांच की स्थिति के बारे में बताएंगे। इसके बाद समिति दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर से पूछताछ करेगी।

मंगलवार को महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती ने समिति को बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा अपनाई गई पहले आओ, पहले पाओ नीति में बदलाव पर उनका `विश्वास` मिथ्या साबित हुआ। वाहनवती ने कहा कि इस बदलाव के बारे में उनसे कभी चर्चा नहीं की गई। वाहनवती उस समय महान्यायाभिकर्ता थे।

चाको ने वाहनवती के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि वाहनवती ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन दूरसंचार सचिव को उन्हें दिखाए गए चार पैराग्राफ की प्रेस विज्ञप्ति पर भरोसे के आधार पर अपना सुझाव दिया था, लेकिन उनका उनका भरोसा मिथ्या साबित हुआ। चाको ने कहा, "वाहनवती ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अंतिम रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति से एक पैराग्राफ गायब कर दिया गया है। विज्ञप्ति में संशोधन चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव था। चाको के मुताबिक वाहनवती ने समिति को बतया कि पहले आओ पहले पाओ की नीति गैरकानूनी नहीं थी। (एजेंसी)