Last Updated: Monday, November 5, 2012, 09:56
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली: आज अंतर-मंत्रालयीय समूह की बैठक है जिसमें सरकारी कंपनियों को आवंटित 33 कोयला खानों के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। इस संबंध में कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है।
अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) ने इन खानों को रद्द करने का सुझाव दिया है क्योंकि कंपनियां तय समयसीमा में खानों का विकास करने में असमर्थ रहीं।
सितंबर में सरकार ने आईएमजी की सिफारिश को स्वीकार किया जिसमें उसने 13 खानों का आवंटन रद्द करने और 14 आवंटियों की बैंक गारंटी घटाने का सुझाव दिया है। सरकार ने करीब 58 खानों का तय समय पर विकास न करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
कुछ ही दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा था कि हम 13 खानों का आवंटन रद्द करने के संबंध में कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमति किसी भी समय मिल सकती है। उन्होंने कहा था कि ये पत्र कानूनी दस्तावेज हैं इसलिए कोयला मंत्रालय ने सोचा कि चूककर्ताओं को इसे भेजने से पहले इन पर कानून मंत्रालय की राय ले ली जाए।
First Published: Monday, November 5, 2012, 09:56
