Last Updated: Thursday, January 19, 2012, 13:18
नई दिल्ली : मानव तस्करी रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार देश के सैकडों जिलों में विशेष मानव तस्करी रोधी केन्द्र बनाएगा। ये प्रकोष्ठ न सिर्फ मानव तस्करी पर रोक लगाने में कारगर होंगे बल्कि पीडितों के पुनर्वास का जिम्मा भी संभालेंगे।
मानव तस्करी पर तीन दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव बी भामति ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय देश के 330 जिलों में इस तरह के प्रकोष्ठ बनाएगा। राज्यों को इनकी स्थापना के लिए आर्थिक मदद केन्द्र से मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और सेंटर फार सोशल रिसर्च के साथ मिलकर यह राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला करायी थी, जिसमें सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मानव तस्करी रोधी केन्द्रों पर जिन पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, उन्हें इग्नू द्वारा तैयार छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना पडेगा।
कुल मिलाकर 110 ऐसे केन्द्र पहले से ही काम कर रहे हैं जबकि 110 अन्य पर काम चालू है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 घंटे की एक हेल्पलाइन शुरू की है। उसने ऐलान किया है कि मानव तस्करी के मामलों को देख रही जांच एजेंसी की मदद करने वाले या सूचना देने वालों को दो लाख रूपये तक का इनाम दिया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 19, 2012, 18:48
