Last Updated: Sunday, March 3, 2013, 19:46
नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष बतौर गवाह पेश बुलाए जाने के राजा के अनुरोध का भाजपा ने रविवार को समर्थन किया और कहा कि 2जी घोटाले में प्रमुख आरोपी को बुलाए जाने पर अंतिम निर्णय करने के लिए जल्द से जल्द एक बैठक बुलाई जानी चाहिए।
संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने समिति के चेयरमैन पीसी चाको को पत्र लिखकर उनसे जल्द से जल्द एक बैठक बुलाने को कहा है ताकि राजा को बतौर गवाह तलब करने पर निर्णय हो सके।
सिन्हा ने अपने पत्र में कहा, ‘श्री राजा 2जी घोटाले में एक प्रमुख किरदार हैं। उन्हें जेपीसी के समक्ष तलब किया जाना चाहिए था, हालांकि अब उन्होंने खुद जेपीसी के समक्ष पेश होने का अनुरोध भेजा है। उन्हें ऐसा करने का अवसर देना बेहद आवश्यक है।’
उल्लेखनीय है कि माकपा नेता सीताराम येचुरी पहले ही राजा के इस अनुरोध का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘ इससे जेपीसी को सच्चाई के और नजदीक पहुंचने में मदद मिलेगी।’ येचुरी भी जेपीसी के सदस्य हैं। जेपीसी के अन्य सदस्य व द्रमुक नेता टीआर बालू और टी शिव राजा को बतौर गवाह बुलाने के लिए चाको पर दबाव बनाते रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजा ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और चाको को पत्र लिखकर जेपीसी के समक्ष बतौर गवाह उपस्थित होने पर जोर दिया।
द्रमुक सदस्यों ने एटार्नी जनरल रहे जीई वाहनवती को भी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष फिर तलब कराने की मांग की। वाहनवती ने पिछले महीने जेपीसी को बताया था कि राजा द्वारा 2008 में 2जी लाइसेंस के संबंध में विवादित प्रेस विज्ञप्ति आखिरी क्षण में एक अलग पेन का इस्तेमाल कर बदल दी गई थी। उस समय वाहनवती सोलिसिटर जनरल थे। चाको राजा को बतौर गवाह बुलाए जाने के कथित तौर पर खिलाफ हैं।
उन्होंने समिति के सदस्यों को बताया है कि एक आरोप के तौर पर राजा के पास कानूनी संरक्षण है और वह किसी भी समिति के समक्ष कोई नया खुलासा नहीं कर सकते। इसलिए, राजा को बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता।
वहीं,जेपीसी में कांग्रेस के सदस्य राजा को बतौर गवाह बुलाए जाने के खिलाफ हैं क्योंकि राजा की पेशी का इस्तेमाल भाजपा और वामदलों सहित विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार को परेशानी में खड़ा करने के लिए किया जा सकता है।
राजा अपनी इस बात पर कायम हैं कि उन्होंने 2जी लाइसेंस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य को सूचित कर रखा था। (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 3, 2013, 19:46
