Last Updated: Tuesday, September 10, 2013, 20:06
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन में वित्तीय अनियमितता के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि किसी बड़े अधिकारी से पूछताछ के लिए इजाजत क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोयला घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर एक याचिका पर की।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि इजाजत लेने पर जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अदालत की निगरानी में जिन मामलों की जांच हो रही है, उनमें वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए अनुमति लेने को अनिवार्य करने से न्यायिक अधिकार बाधित होते हैं।
शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि हमेशा यह संदेह रहता है कि वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को अनुमति देने के मुद्दे पर कार्यपालिका अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगी।
इससे पहले, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोयला खदान आबंटन घोटाले की जांच के लिये उसे और अधिक अधिकारियों की आवश्कतया है। न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी के इस अनुरोध पर 10 सितंबर को विचार किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
जांच ब्यूरो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरिन्दर शरण ने कहा कि और अधिक जांच अधिकारियों की मांग करते हुए हम याचिका दायर करेंगे। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि जांच एजेन्सी को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए जांच दल में पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन और अधिकारी चाहिए। इस समय कोयला खदान आबंटन प्रकरण की जांच सीबीआई का 33 सदस्यीय दल कर रहा है और इसकी प्रगति की निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है। शीर्ष अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसकी अनुमति के बगैर जांच दल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
उधर, सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने बीते दिनों कहा था कि कोयला घोटाले की जांच ‘पेशेवर तरीके से’ की जाएगी। हालांकि वह इस सवाल को टाल गए कि इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ की जाएगी या नहीं। कोयला घोटाले के संबंध में प्रधानमंत्री से पूछताछ के सवाल पर सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक रूपक कुमार दत्ता ने कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है। हम फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम इस (कोयला घोटाले की जांच) मामले से पेशेवर तरीके से निबटेंगे। यह जांच है और जब यह मामला सामने आएगा, इसका जवाब दिया जाएगा।
First Published: Tuesday, September 10, 2013, 15:22