Last Updated: Friday, March 15, 2013, 19:26
नई दिल्ली : देश में संगठित एवं असंगठित कामगारों की स्थिति पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा जताई गई चिंता के बीच सरकार ने आज कहा कि वह इस वर्ग के लिए रोजगार, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है और ऐसे तमाम प्रयास करेगी जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कोडिकुन्निल सुरेश ने आज राज्यसभा में भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर द्वारा पेश एक गैर सरकारी संकल्प पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कामगारों के कल्याण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर मुद्रास्फीति रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनसे आने वाले समय में कामगारों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ा कर 1000 रूपये प्रतिमाह करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सभी प्रकार के रोजगार के लिए सांविधिक राष्ट्र स्तरीय न्यूनतम मजदूरी का भी प्रस्ताव किया गया है और इस संबंध में जल्द ही संसद में एक विधेयक लाया जाएगा। इसमें हर पांच साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा का भी प्रावधान है।
सुरेश ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक कामगारों के लिए बेहद राहत वाला होगा क्योंकि इसके कानून का रूप ले लेने से रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ सकेगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 15, 2013, 19:26
