Last Updated: Monday, November 12, 2012, 16:26
नई दिल्ली : बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करते हुए वामदलों ने संसद के आगामी सत्र में दोनों सदनों में सरकारी फैसले को खारिज करने के लिए मत विभाजन वाले नियमों के तहत प्रस्ताव पेश करने का सोमवार को फैसला किया।
भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी. राजा ने चार दलों की यहां हुई बैठक के बाद बताया कि वामदल मत विभाजन के प्रावधान वले नियमों के तहत प्रस्ताव पेश करेगें और बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने वाले सरकारी फैसले को खारिज करने की सदन से मांग करेंगे। लोकसभा कार्यवाही में नियम 184 और राज्यसभा में नियम 167 के तहत किसी भी मामले में बहस के बाद मत विभाजन का प्रावधान है।
वामदलों के जारी वक्तव्य में कहा गया कि बैठक में माकपा, भाकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में सभी नागरिकों की भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी खाद्य सुरक्षा विधेयक और सार्वभौमिक जनवितरण प्रणाली के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ने का भी फैसला लिया गया। राजा ने कहा कि इन पार्टियां पांच करोड़ दस्तखत इकट्ठा करने के लिए देश भर में अभियान शुरू करेंगी और दिसंबर, जनवरी महीने में लेफ्ट कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के हस्ताक्षर लेंगीं। (एजेंसी)
First Published: Monday, November 12, 2012, 16:26
