Last Updated: Friday, November 16, 2012, 19:09
ज़ी न्यूज़ ब्यूरोनई दिल्ली : संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर विपक्ष के जोरदार विरोध के इरादे को भांपते हुए सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने का मन बना लिया है यहां तक कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए यूपीए सरकार तैयार है। मध्यावधि चुनाव को आशंका को खारिज करते हुए सरकार का कहना है कि यूपीए सरकार वर्ष 2014 तक का अपना कार्यकाल पूरा करेगी।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, संचार मंत्री कपिल सिब्बल और सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि सरकार संसद में सत्र के दौरान किसी भी नियम के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि संसद सत्र का विधायी एजेंडा बहुत बड़ा है। हम इस पर विभिन्न राजनैतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं ताकि चार सप्ताह के इस सत्र में इस एजेंडा का पूरा किया जा सके। 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडे में बीमा विधेयक, बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक और प्रत्यक्ष कर संहिता शामिल है। चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समर्थन कर रहे दलों से पहले ही बातचीत कर ली है और वे अन्य सहयोगियों से भी मुलाकात करेंगे।
चिदंबरम ने कहा, ‘हमें भरोसा है कि आगामी सत्र में काम होगा और कई विधेयक पारित हो सकेंगे। मेरा सुझाव है कि किसी एक विषय को जरूरत से ज्यादा नहीं उछाला जाना चाहिए। कई बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जो लोगों के हित और देश के भविष्य से जुड़े हैं।’ अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि बहाल करने के लिए पहल करेगी जो 2012-13 में घटकर 6.5 फीसदी के नौ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है।
First Published: Friday, November 16, 2012, 19:09
