Last Updated: Wednesday, September 19, 2012, 22:29
नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के फैसले के बाद सरकार को घेरने का अवसर तलाश रही भाजपा खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विषय पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी लेकिन उसका प्रमुख सहयोगी दल जदयू इसके पक्ष में नहीं है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस संप्रग सरकार से हटने के अपने फैसले पर कायम रहती है तो सरकार 2014 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आडवाणी ने कहा कि हम इस मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग करेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) लाने का फैसला लेकर संसद का विश्वास तोड़ा गया है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह कल के भारत बंद के बाद राजग के अपने सहयोगी दलों से विचार विमर्श करके स्थिति स्पष्ट करेगी।
आडवाणी ने कहा, ‘कल के घटनाक्रम ने मौजूदा सरकार को अस्थिर कर दिया है। सरकार किसी भी समय गिर सकती है। मौजूदा सरकार 2014 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इससे पहले कुछ भी हो सकता है।’ उन्होंने कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों में वादा किया था कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को सभी पक्षों में आम सहमति के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए हम खुदरा में एफडीआई की घोषणा को संसद के साथ विश्वासघात मानते हैं।
आडवाणी ने कहा, ‘कल के बंद के बाद हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि जब सरकार ने पहली बार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लाने की बात कही थी तो संसद के दोनों सदनों में इसका विरोध हुआ था।’ उन्होंने कहा कि अब सरकार ने किसी से भी परामर्श किये बिना फैसला कर लिया। आडवाणी ने कहा, ‘संसद के विशेष सत्र में नये सिरे से इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।’ जब भाजपा नेता से पूछा गया कि क्या राजग यह मांग करेगा तो उन्होंने कहा, ‘हम करेंगे, बंद का समर्थन कर रहे अधिकतर विपक्षी दल ऐसा करेंगे।’
जब संसद के विशेष सत्र की जरूरत के बारे में जदयू नेता शरद यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि हम इस विषय संसद के विशेष सत्र की मांग कर सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि सरकार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विषय पर मुख्यमंत्रियों से बात करेगी और कोई फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।’ उन्होंने कहा, ‘हम राजग में इस बात का निर्णय करेंगे कि संसद का विशेष सत्र आयोजित होना चाहिए या नहीं। हम कल आयोजित भारत बंद के बाद राजग की बैठक में इस पर फैसला करेंगे।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 19, 2012, 22:29
