Last Updated: Sunday, June 9, 2013, 14:17
नई दिल्ली : लगता है कि एनसीटीसी का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन के लिए उसका संसद में विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है। गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी का कड़ा विरोध किया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि उनका मंत्रालय एनसीटीसी पर व्यापक चर्चा के उद्देश्य से संसद में विधेयक लाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रहा है।
एनसीटीसी के गठन के लिए विधेयक लाने की संभावना के बारे में पूछने पर शिन्दे ने पीटीआई से कहा, ‘नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।’ इस सवाल पर कि क्या सरकार एनसीटीसी के गठन के लिए आदेश जारी करने की योजना बना रही है, शिन्दे ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्रियों के समक्ष प्रस्ताव रखा था लेकिन उनमें से कुछ ने इसका विरोध किया।
एनसीटीसी का विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तमिलनाडु की जे जयललिता, गुजरात के नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ के रमन सिंह, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शामिल हैं।
और तो और कांग्रेस शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण, कर्नाटक के सिद्धरमैया और असम के तरूण गोगोई ने एनसीटीसी के संशोधित प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की है।
इस बीच सूत्रों ने बताया कि बुधवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिन्दे ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि पूर्ण सहमति बनने के बाद ही एनसीटीसी के गठन पर कोई फैसला किया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Sunday, June 9, 2013, 14:17
